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धार- भाजपा विधायक बघेल ने कहा- किसानों को डिफॉल्टर होने से बचाने के लिए प्रदेश सरकार ने अल्पकालीन ऋण को मध्यकालीन कर्ज में बदला, राज्य सरकार ने 12 हजार करोड़ रू. की सब्सीडी बैंको को दी

धार। प्रदेश के किसानों के लिए राज्य सरकार ने बैंको को 12 हजार करोड़ रू. की ब्याज सब्सीडी देकर लाखों किसानों को डिफॉल्टर की श्रेणी से निकाल कर उन्हें आगामी खरीफ और रबी सीजन में कर्ज लेने की पात्रता सुनिश्चित कर दी है। यह बात भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष व विधायक रंजना बघेल ने कही। उन्होंने बताया कि इन किसानांे के अल्पकालीन ऋण को मध्यमकालीन ऋण में बदलकर लगने वाले ब्याज की भरपाई कर दी है। साथ ही किसानों के लिए खरीफ के लिए खाद, बीज की सहकारी समितियों में पर्याप्त व्यवस्था कर दी गयी है। जिलों में कलेक्टरों से कहा गया है कि वे किसानों की आवश्यकता के प्रति संवेदनशील और जागरूक रहे।उन्होनें कहा कि दलहनी फसलों की बंपर पैदावार लेकर कृषि के मोर्चे पर जो उपलब्धि हासिल की है। दलहनी फसलों का एक-एक दाना समर्थन मूल्य पर सरकार द्वारा खरीदा जायेगा। इसके लिए 30 जून तक खरीदी केन्द्र जारी रखे जायेंगे। दलहनी फसलों की एमएफक्यू मानक पर क्रय करने के लिए खरीदी केन्द्रों पर फसलों की साफ-सफाई, छन्ना जैसे उपकरण मुहैय्या कराने के भी निर्देश दिये गये है। दलहन फसलों के उपार्जन में मंडी टैक्स से भी मुक्ति दी गयी

बीजों के मूल्य में 10 प्रतिशत की कटौती
श्रीमती बघेल ने बताया कि किसान की खेती की बढ़ती लागत में कमी करने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार ने बीज उत्पादकों की बैठक आमंत्रित कर उन्हें हायब्रिड बीजों की कीमतों में दस प्रतिशत की कटौती करने को कहा है। बीज उत्पादक 10 प्रतिशत मूल्य घटाने को सहमत हो गये है। परिणाम स्वरूप 19 जून से खरीफ फसलों के बीजों के दामों में 10 प्रतिशत की कमी स्वेच्छा से कंपनियां कर देगी। इसका लाभ किसानों को मिलेगा। सरकार का लक्ष्य किसानी की लागत घटाकर किसानों पर पड़ने वाला आर्थिक दबाव और भार कम करना है। इसी प्रकार राज्य सरकार ने किसानांे को घर बैठे खसरा खतौनी की नकलें मुफ्त दिये जाने के निर्देश दिये है और कलेक्टरों से कहा है कि वे नकलें वितरण करने के लिए व्यवस्था करें। उक्त जानकारी भाजपा मीडिया प्रभारी ज्ञानेन्द्र त्रिपाठी ने दी।

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