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मध्यप्रदेश कैबिनेट मीटिंग : सीएम शिवराज ने कहा, 2 करोड़ 42 लाख लोगों को पहला डोज लगा चुके हैं। दूसरा डोज 47 लाख 30 हजार के आसपास लगा

भोपाल। मंत्रिमंडल की बैठक से पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन के मामले में 2 करोड़ 42 लाख लोगों को पहला डोज लगा चुके हैं। दूसरा डोज 47 लाख 30 हजार के आसपास लगा हैं। एमपी वैक्सीनेशन महा अभियान लगातार जारी है। जुलाई में अब तक 25 लाख डोज वैक्सीनेशन के लग चुके हैं, टेस्ट पर्याप्त होते रहेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, इसके अंतर्गत 7 अगस्त को अन्न उत्सव का कार्यक्रम संपन्न होने वाला है। यह बहुत महत्वकांक्षी कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री जी इस कार्यक्रम से जुड़ने वाले हैं। 25 हजार 4 सौ 35 दुकानों पर यह कार्यक्रम संपन्न होने वाला है।

कोरोना के प्रोटोकाल का भी पालन करना है। ये उत्सव का कार्यक्रम है। प्रसन्नता और आनंद के साथ लोग अन्न लेने पधारें। सतर्कता समिति और समाजसेवी जैसे वैक्सीनेशन करने निमंत्रित करने गए थे वैसे जाएं, कार्यक्रम 11 बजे शुरू होगा। टीकाकरण के मामले में खजुराहो, अमरकंटक में शत प्रतिशत हो गया है। कल से हमने प्रतीकात्मक स्कूल खोले हैं, पालक की अनुमति लेकर ही आना है। कोविड-19 के प्रोटोकाल की व्यवस्था भी शिक्षा विभाग करे।

इन मुद्दों पर हो रही चर्चा

मध्य प्रदेश सरकार वर्ष 2020-21 में लागू की गई देशी शराब वितरण (शराब फैक्ट्रियों से जिलों में भेजने) व्यवस्था को एक बार फिर आगे बढ़ाने जा रही है। वाणिज्यिक कर विभाग मंगलवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में यह प्रस्ताव ला रहा है। कैबिनेट 419 दंत चिकित्सकों की भर्ती संबंधी स्वास्थ विभाग के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे सकती है। यह पद तीन साल में भरे जाएंगे। देशी शराब वितरण की वर्तमान व्यवस्था में वृद्धि को लेकर विभाग का तर्क है कि देशी शराब की फुटकर दुकानों का चालू वित्तीय वर्ष के लिए नवीनीकरण या ठेका हो चुका है।

इन दुकानों से मिलने वाला राजस्व भी सुरक्षित हो चुका है। ऐसी स्थिति में नई वितरण व्यवस्था लागू करने से राज्य के राजस्व पर विपरीत असर पड़ेगा। इसलिए वर्तमान व्यवस्था को 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया जाए। ज्ञात हो कि सरकार दो बार यह व्यवस्था आगे बढ़ा चुकी है, जो 31 जुलाई 2021 तक के लिए थी।

जिलों में होगी दंत चिकित्सकों की भर्ती : स्वास्थ्य विभाग दंत चिकित्सकों की जरूरत को देखते हुए 419 नए पद मंजूर करने का प्रस्ताव ला रहा है। इसके तहत संयुक्त संचालक दंत चिकित्सक और उप संचालक दंत चिकित्सक के एक-एक, संभाग स्तर पर उप संचालक दंत के सात, जिला अस्पतालों में दंत विशेषज्ञ के 34, दंत चिकित्सक के 46, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 330 पदों का जिक्र है।

 

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