अधीर रंजन चौधरी ने किसान आंदोलन समेत अहम मुद्दों पर चर्चा के लिए संसद का सत्र बुलाने का किया आग्रह

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से किसानों के आंदोलन और कोविड-19 के टीकाकरण की तैयारी समेत महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा कराने के लिए अल्प अवधि का शीतकालीन सत्र आहूत करने का बृहस्पतिवार को अनुरोध किया।

कोलकाता। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से किसानों के आंदोलन और कोविड-19 के टीकाकरण की तैयारी समेत महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा कराने के लिए अल्प अवधि का शीतकालीन सत्र आहूत करने का बृहस्पतिवार को अनुरोध किया। लोकसभा में कांग्रेस के नेता चौधरी ने बिरला को लिखे एक पत्र में कोविड-19 संबंधी सभी प्रोटोकॉल के साथ सदन का शीतकालीन सत्र आहूत करने को कहा है ताकि लोग देश के मौजूदा महत्वपूर्ण मुद्दों से अवगत हो सकें।

पत्र में कहा गया है, ‘‘कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनका वर्तमान में देश सामना कर रहा है। इसमें सबसे उल्लेखनीय किसानों का मौजूदा आंदोलन और कोविड-19 टीके की स्थिति और तैयारियों के विषय हैं।’’ चौधरी ने ‘‘आर्थिक सुस्ती, बेरोजगारी की स्थिति, भारत-चीन सीमा पर लगातार जारी गतिरोध, भारत-पाकिस्तान सीमा पर संघर्ष विराम उल्लंघन की घटनाओं में बढ़ोतरी’’ जैसे मुद्दों का भी उल्लेख किया है। उन्होंने कहा है, ‘‘उल्लेख किए गए सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर गहन चर्चा कराने की जरूरत है।’’

इसके साथ ही उन्होंने सरकार से अपील की कि किसानों को हैरान परेशान करने की बजाय उनकी समस्याओं का जल्द से जल्द कोई समाधान निकालें। लोकसभा सांसद चौधरी ने कहा कि दिल्ली जाने वाली सड़कों पर किसान पिछले एक सप्ताह से प्रदर्शन कर रहे हैं और देश के अन्नदाताओं को सम्मान तथा गरिमा के साथ उनका बकाया दिया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा, ‘‘वे आसमान के नीचे सड़क पर पड़े हैं और दिल्ली के सर्द मौसम को भी सह रहे हैं।’’ चौधरी ने कहा, ‘‘मैं सरकार से किसानों की समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान निकालने और किसानों के खिलाफ उन्हें थकाने की नीति का इस्तेमाल ना करने की अपील करता हूं।’’

बता दें कि केन्द्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ बड़ी संख्या में किसान दिल्ली से लगी सीमाओं पर करीब एक सप्ताह से प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे किसानों को आशंका है कि नए कानूनों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की व्यवस्था खत्म हो जाएगी। वहीं, सरकार का कहना है कि एमएसपी जारी रहेगी।