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आम जनता को सौगात, ATM, Income Tax, Pan-Aadhar से जुड़े इन बड़े फैसलों ने दी राहत

आम आदमी के लिए यह राहत भरी खबर है। कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते केंद्र सरकार ने कुछ बड़े फैसले लेते हुए जनता, कारोबारी सहित कई वर्गों को सुविधाएं दी हैं। आज वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण एवं वित्‍त राज्‍यमंत्री अनुराग ठाकुर ने इन अहम फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना के चलते जनहित में ये घोषणाएं की गईं हैं। इनमें एटीएम कैश, मिनिमम बैलेंस, आयकर, जीएसटी रिटर्न, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पैन-आधार लिंकिंग, आईबीसी और कार्पोरेट सेक्‍टर ATM Cash, Minimum Balance, Income Tax, GST Return, PAN Card, Aadhaar Card, PAN-Aadhaar Linking, IBC and Corporate Sector संबंधी ऐलान किए गए हैं। आइये जानते हैं इनके बारे में।

- कोरोनोवायरस संकट से निपटने के लिए सरकार जल्‍द ही आर्थिक पैकेज ला सकती है।

- वित्त वर्ष 2019 के लिए ITR आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 जून तक बढ़ा दी गई है। देरी से भुगतान पर लगने वाले ब्‍याज की दर 12 फीसदी से घटाकर 9 फीसदी कर दी गई है।

- TDS टीडीएस देरी से जमा करने पर लगने वाले ब्‍याज की दर Interest rate अब 18 फीसदी की बजाय 9 फीसदी कर दी गई है।

- आधार-पैन लिंक Aadhar-Pan Linking करने की तारीख 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून कर दी गई है।

- विवाद से विश्वास योजना Vivad Se Vishwas Scheme 30 जून तक बढ़ा दी गई है। कर विवाद में शामिल मूल राशि का भुगतान करने पर कोई 10 फीसदी अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा।

- मार्च, अप्रैल और मई 2020 का जीएसटी रिटर्न GST Return दाखिल करने की अंतिम तिथि को 30 जून तक बढ़ा दिया गया है।

- 5 करोड़ रुपये से कम टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए, जीएसटी रिटर्न फाइलिंग GST Return Filing पर कोई ब्याज, जुर्माना और लेट फीस चार्ज नहीं किया जाएगा। इनकी ब्‍याज दर को भी घटकर 9 फीसदी कर दिया गया है।

- सब का विश्वास अप्रत्यक्ष कर विवाद निवारण योजना को 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। 30 जून तक किए गए भुगतान पर कोई ब्याज नहीं लगेगा।

- कंपनियों के लिए बोर्ड की बैठकें आयोजित की जरूरत को 60 दिनों तक के लिए बढ़ा दिया गया है।

- एमएसएमई MSME के खिलाफ दिवालिया कार्यवाही को रोकने के लिए डिफ़ॉल्ट का थ्रेशोल्ड मौजूदा 1 लाख रुपये से बढ़ाकर अब 1 लाख रुपये कर दिया गया है

- डेबिट कार्ड धारकों Debit Card, ATM card के लिए किसी अन्य बैंक के एटीएम ATM से नि: शुल्क नकद निकासी Cash Withdrawal की सुविधा 3 महीने के लिए रहेगी।

- बचत बैंक खाते के लिए पर लगने वाले मिनिमम बैलेंस Minimum Balance पर पूरी तरह से छूट दे दी गई है।

आर्थिक पैकेज की तैयारी

सरकार कोरोनोवायरस संकट को नियंत्रित करने के लिए लॉकडाउन के कारण हुई कठिनाइयों से निपटने के लिए एक आर्थिक पैकेज पर काम कर रही है और जल्द ही इसकी घोषणा की जाएगी, उन्होंने कहा कि विभिन्न उप-समूहों ने क्षेत्रवार चर्चा की है।

सरकार के इन फैसलों से होगी आसानी

कोरोना वायरस के खतरे से पूरा देश सहम उठा है। लगातार बढ़ते संक्रमण के चलते सरकार ने देश के 32 जिलों के 560 से अधिक जिलों को लॉकडाउन कर दिया है और लोग घरों में कैद होकर रह गए हैं। बाजार सूने हैं और सड़कों पर सन्‍नाटा है। ऐसे में सरकार के इन फैसलों से आम जनता को बहुत आसानी होगी।

शेयर बाजार पर रख रहे हैं निगाह

इसके अलावा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि नियामक और उनका मंत्रालय शेयर बाजारों में विकास और अस्थिरता की निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिन में तीन बार शेयर बाजारों के घटनाक्रमों पर नजर रखी जाती है।

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